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राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच राज्य वित्त आयोग (एसए�
सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए शहरी महिलाओं की सक्षमता को और भ�
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
‘एरिया सभा’ या नगर राज विधेयक के विपरीत, ‘जन सभा’ के फ़ैसल
‘शहरीकृत’ ग्रामीण क्षेत्रों में उन विनियमों को अपनाना च�
विशेष योजना अथॉरिटी (एसपीए) के स्थापना को लेकर, शहरी स्थान
नगर पालिकाओं (Municipalities) की संख्या कम करने से प्रतिस्पर्द्धा �
नागरिकों की भागीदारी और जागरुकता को सुनिश्चित करने के लि
नागरिकों की भागीदारी और जागरुकता को सुनिश्चित करने के लि
कश्मीर घाटी में स्थानीय निकायों के चुनाव में जो स्थितिया
स्टाफ और फंड की कमी और आउट्डेटेड नगरपालिका शासन नें यूएल�
केंद्र सरकार द्वारा जारी ‘जीवनयापन में आसानी की तालिका’
नेपाल में चुनाव की आहट के साथ, क्या नई सरकार लोगों की विका�
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
टिकाऊ शहरी विकास पर अमल करते वक़्त स्थानीय समुदायों की आ�
भारत के संदर्भ में कुल मिलाकर ये कहें कि बीआरटीएस, कम चौड़
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
जैसे-जैसे विकासशील और अल्प-विकसित देशों (ग्लोबल साउथ) में GDP और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन भी बढ़ता जा रहा है. सार्वजनिक स्तर पर ठोस कचरों स
भारत में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण के बिना �
